पंजाब सरकार मजदूरों के हितों की अनदेखी कर रही है

प्रेस विज्ञप्ति

तिथि: 20 जून 2025
स्थान: बठिंडा, पंजाब

पंजाब सरकार मजदूरों के हितों की अनदेखी कर रही है: KKC प्रदेश चेयरमैन किरणजीत सिंह गहरी

असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस (KKC) के प्रदेश चेयरमैन किरणजीत सिंह गहरी ने आज बठिंडा में प्रेस को संबोधित करते हुए पंजाब सरकार पर मजदूर विरोधी नीतियों को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यापारियों और उद्योगपतियों को मजदूरों से 12 घंटे काम कराने और मजदूरों का कोई रिकॉर्ड न रखने की छूट देकर संविधान और श्रम कानूनों का उल्लंघन किया है।

गहरी ने आरोप लगाया कि "पूरी पंजाब सरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रिमोट कंट्रोल से चल रही है। आम आदमी पार्टी की यह सरकार मजदूरों के शोषण को बढ़ावा दे रही है और श्रमिक वर्ग के अधिकारों को कुचल रही है।"

प्रमुख मांगें:
1. 12 घंटे काम कराने का आदेश तुरंत रद्द किया जाए।
2. मजदूरों की दैनिक मजदूरी ₹1000 की जाए।
3. मनरेगा योजना को ESI और EPF के अंतर्गत लाया जाए।
4. मनरेगा योजना की आय सीमा ₹50,000 तक बढ़ाई जाए।
5. श्रमिक दुर्घटना की स्थिति में ₹10 लाख मुआवजा, और कार्यस्थल पर मृत्यु पर परिवार को ₹20 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए।
6. 8 घंटे से अधिक काम करवाना संविधान और श्रम कानूनों के विरुद्ध है, इसे रोका जाए।

गहरी ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने ये आदेश वापस नहीं लिए तो हमारा विभाग राज्य भर में आंदोलन शुरू करेगा। हर जिले में राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे जाएंगे।

उन्होंने सभी मजदूर संगठनों से अपील की कि एकजुट होकर सरकार के मजदूर विरोधी फैसलों के खिलाफ आवाज उठाएं और अपने हक की लड़ाई मजबूती से लड़ें।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

किरणजीत सिंह गहरी
प्रदेश चेयरमैन, असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस (KKC)
मो.: 9815341514